५० हजार रुपये प्रति एकर द्या — लुटीची परतफेड हवी!” बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचा तीव्र निषेध, शासन निर्णयाची होळी करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी

MH 28 News Live / बुलढाणा : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी, पुर आणि ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, शासनाने नुकतेच घोषित केलेले “३१६२८ कोटींचे ऐतिहासिक मदत पॅकेज” हे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा उपहास करणारे असल्याचा आरोप करत बुलढाणा जिल्ह्यात आज शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची प्रतीकात्मक होळी करून शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

शासन निर्णयावर शेतकऱ्यांचा संताप

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास कणखर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडले. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या “शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२५ / प्र.क्र.३६५ / म-३ (मदत १)” या निर्णयाचा निषेध नोंदवला.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयात कोरडवाहू पिकांसाठी केवळ ₹८५०० प्रति हेक्टर म्हणजेच ₹३४०० प्रति एकर मदत जाहीर केली आहे, तर मागील वर्षी हीच मदत ₹१३,६०० प्रति हेक्टर होती. म्हणजेच ₹५१०० ने कपात करण्यात आली आहे. बागायती पिकांसाठीची मदत ₹३६,००० वरून घटवून ₹३२,५०० करण्यात आली आहे, तसेच विहिरी दुरुस्तीची मदत २०१८ मधील ₹१ लाखांवरून आता फक्त ₹३०,००० करण्यात आली आहे.

ऐतिहासिक पॅकेज नव्हे, शेतकऱ्यांचा अपमान

सरकारने जाहीर केलेले हे पॅकेज “ऐतिहासिक मदत” नसून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे कृत्य असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. “राज्य सरकारने आमच्या परिस्थितीची थट्टा केली आहे. आम्ही ₹८५०० नव्हे, तर किमान ₹५०,००० प्रति एकर (₹१.५ लाख प्रति हेक्टर) नुकसानभरपाईची मागणी करतो. ही मदत नव्हे, तर आमच्यावर झालेल्या लुटीची परतफेड आहे,” असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठी गर्दी

या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष देविदास कणखर यांच्यासह एकनाथ पाटील, नामदेवराव जाधव, समाधान कणखर, दामोदर शर्मा, मुरली महाराज येवले, विलास मुजमुले, राजू शेटे, देविदास भगत, विठ्ठल सोळंकी, सुखदेव नरोटे, हरिदास खांदेबराड, दिलीपसिंग राजपूत, अंबादास चिंचोली, खुशालराव कणखर, नंदकिशोर भगत, कलीम शेठ जमादार, अचितराव थुटे, दत्तात्रय कणखर, तेजराव मुंडे तसेच असंख्य शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संपूर्ण आंदोलन शांततेच्या मार्गाने पार पडले. मात्र, प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

शेवटचा इशारा… जबाबदारी प्रशासनाचीच राहील !

शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जर शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर जिल्हाभरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील.