SIR ला १० दिवसांची मुदतवाढ; पूरस्थितीमुळे निर्णय
MH 28 News Live :: राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात आलेल्या अडचणींची दखल घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेस १० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणीच मतदार म्हणून कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावावरही आयोग सकारात्मक विचार करत असल्याची माहिती केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी शुक्रवारी दिली.
पूरपरिस्थितीमुळे निर्णय
निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रीय पत्रकार परिषदेत बोलताना ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि पूरस्थितीमुळे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) मतदारांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे प्रगणना अर्जांचे वितरण आणि संकलन अपेक्षित गतीने होऊ शकले नाही. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी हा प्रस्ताव केंद्रीय आयोगाकडे पाठविल्यानंतर आयोगाने मुदतवाढ मंजूर केली.
एसआयआर प्रक्रियेची सद्यस्थिती
राज्यात आतापर्यंत ७६.७२ टक्के मतदारांपर्यंत प्रगणना अर्ज पोहोचले असून ३५ टक्के अर्ज भरून संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे जमा झाले आहेत. जिल्हानिहाय पाहता, मुंबई उपनगरात सर्वात कमी ८.३८ टक्के आणि ठाण्यात ८.४१ टक्के अर्ज जमा झाले आहेत. तर यवतमाळ जिल्हा ६७.५ टक्क्यांसह अव्वल असून रत्नागिरीत ६५.९८ टक्के अर्ज भरून जमा करण्यात आले आहेत.
‘एसआयआर’चा उद्देश काय ?
मृत, स्थलांतरित, दुबार आणि परदेशात वास्तव्यास असलेल्या मतदारांची नावे वगळून मतदारयाद्या अधिक अचूक आणि निर्दोष करण्यासाठी ‘एसआयआर’ मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया संविधान, निवडणूक कायदे आणि आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पूर्ण पारदर्शकतेने राबविण्यात येत असून सर्वोच्च न्यायालयानेही तिच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशभरात आतापर्यंत सुमारे ६० कोटी मतदारांची एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्लीसह विविध राज्यांतील सुमारे ३० कोटी मतदारांची प्रक्रिया सुरू आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत देशातील बहुतांश मतदारांची फेरतपासणी पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
न्यायालयीन लढायांमध्ये आयोगाला यश
एसआयआर प्रक्रियेविरोधात देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये ७८६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी ७८५ प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला न्यायालयांनी मान्यता दिल्याचा दावा ज्ञानेश कुमार यांनी केला. टीका आणि आव्हानांना न जुमानता आयोगाने पारदर्शकपणे ही प्रक्रिया राबविल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुनर्विकासग्रस्त मतदारांसाठी दिलासा ?
मुंबई महानगर प्रदेशासह राज्यातील विविध पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिक तात्पुरते स्थलांतरित झाले आहेत. अशा मतदारांना त्यांच्या मूळ मतदारसंघातच मतदार म्हणून कायम ठेवण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आयोगाकडे पाठविला असून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले.
सुधारित कार्यक्रम
गृहभेटी व अर्ज संकलन : ८ ऑगस्टपर्यंत
मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व फेररचना : ८ ऑगस्टपर्यंत
मतदारयादीचा प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध : १७ ऑगस्ट
दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत : १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर
दावे व हरकतींचा निपटारा : १७ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर
अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध : १९ ऑक्टोबर
