UPI व्यवहारांवर शुल्काची चर्चा; सामान्य ग्राहकांना पैसे भरावे लागणार का ? सरकारने केला मोठा खुलासा

MH 28 News Live : देशभरात UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, सध्या UPI द्वारे पैसे पाठवणाऱ्या सामान्य ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याबाबत स्पष्टीकरण देत ग्राहकांवर कोणताही शुल्काचा बोजा टाकण्याचा निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले.

शुल्काबाबत नेमकी चर्चा कशाची ?

अलीकडे संसदेत मंजूर झालेल्या कायदेशीर बदलांमुळे भविष्यात सरकारला आवश्यक वाटल्यास Merchant Discount Rate (MDR) संदर्भात निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याचा अर्थ लगेचच UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाईल असा नाही. चर्चेत असलेला प्रस्ताव मुख्यतः मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून ठराविक मूल्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारांवर MDR आकारण्याबाबत आहे. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांकडे होणारे UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क ठेवण्याचा विचार असल्याचे वृत्त आहे.

केंद्र सरकारने असा विचार का केला ?

UPI व्यवहारांवर सध्या ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नसल्याने बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांचा मोठा खर्च सरकारच्या प्रोत्साहन योजनांवर आणि स्वतःच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. UPI व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने ही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून अल्प MDR आकारण्याचा पर्याय चर्चेत आला. सरकारचे म्हणणे आहे की, डिजिटल पेमेंटला चालना देणे हेच धोरण कायम असून सामान्य ग्राहक किंवा लहान व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याचा सध्या कोणताही निर्णय झालेला नाही.

म्हणजे, “UPI द्वारे पैसे पाठवल्यास आता प्रत्येक ग्राहकाला शुल्क भरावे लागेल” ही माहिती सध्या खरी नाही. अद्याप असा कोणताही नियम लागू झालेला नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीची कोणतीही तारीखही जाहीर करण्यात आलेली नाही. भविष्यात सरकारने MDR संदर्भात स्वतंत्र अधिसूचना काढल्यास ती मुख्यतः व्यापाऱ्यांशी संबंधित असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवावा.