चिखली बाजार समिती निवडणूक पुन्हा लांबली. ५८ लाखांची तूट आल्याने कर्मचाऱ्यांची उपासमार ; केंद्र व राज्य शासनाकडे थकले नाफेड योजनेचे ९७ लाख

MH 28 News Live, चिखली : सहकार क्षेत्रातील राजकारण्यांसाठी प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या बाजार समितीच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे पुढे ढकलल्या जात आहेत. बाजार समितीवर प्रशासक बसून तीन वर्षे झाली असून, अद्यापही निवडणुकीची तारीख निश्चित नसल्याने अनेकांना संचालकपदावर बसण्यासाठी वाट बघावी लागणार आहे. बाजार समितीचे उत्पन्न १ कोटी ६५ लाख आहे. मात्र, गत काही वर्षांत उत्पन्नात घट झाल्याने आता बाजार समिती ५८ लाखांची तूट सहन करत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे पगारदेखील रखडले आहेत. बाजार समितीचे नाफेड योजनेचे तब्बल ९७ लाख रुपये केंद्र आणि राज्य शासनाकडे थकले आहेत.

तोट्यात असलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत मात्र सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसतात. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या भरवशावर बाजार समिती चालते, त्याने मार्केट यार्डावर माल विकणे का बंद केले, याचा शोध, संशोधन कुणीच करताना दिसत नाही, हे विशेष!

एकेकाळी जिल्ह्यात नंबर तीनची बाजार समिती म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या चिखली बाजार समितीची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांनीदेखील पाठ फिरवल्याचे विदारक चित्र आहे. तालुक्यातील शेतकरी खामगावच्या बाजार समितीमधे आपला शेतमाल विक्री करत असून, त्याठिकाणी भाव चांगला मिळतो आणि हर्राशीदेखील व्यवस्थित होते. येथे मात्र याबाबत शेतकऱ्यांना आता विश्वास राहिला नाही की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १४ अ (१) (अ) व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम ३ (चार) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करून प्राधिकरण उपरोक्त नमूद कारणास्तव कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यासंदर्भातील आदेश २२ डिसेंबर रोजी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या मान्यतेने पारित करण्यात आला. प्राधिकरणाकडील ६ जून २०२२ च्या आदेशानुसार बाजार समित्यांच्या अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत तसेच प्रसिद्ध होतील, अशा समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम ३ जून २०२३ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी.एल. खंडागळे यांनी पारित केला आहे.

प्रशासक मंडळाला चौथ्यांदा मुदतवाढ

लोकनियुक्त संचालकमंडळाची मुदत २८ जून २०२० ला संपली आणि कोरोनामुळे निवडणूक झालीच नाही. ३० जून २०२० पासून प्रशासक मंडळ त्याठिकाणी बसले. तब्बल चारवेळा या प्रशासक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली. वास्तविक पाहता एका वर्षावर प्रशासक बसू शकत नाही. परिस्थिती पाहता हा कार्यकाल वाढला असला तरी अनेक बाजार समित्यांमधील मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहे. त्यामुळे हरकतीही मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत.

नुकत्याच महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. मागील दोन वर्षांपासून स्थगित असलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुका आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका लवकरच पार पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. तर अनेक बाजार समित्यांमध्ये निवडणुकीसंदर्भात बहुतांश सोपस्कार पूर्ण झाले होते. फक्त निवडणूक घेण्यासंदर्भात तारीख घोषित होणे, इतकेच बाकी होते. या निवडणुकीत आपले भाग्य आजमवणारेसुद्धा पूर्ण तयारीत होते. मात्र, आता पुन्हा निवडणुका लांबल्याचा नवा आदेश धडकताच अनेकांना धक्का बसला.

चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये १८ संचालक निवडायचे आहेत. यामध्ये ११ सोसायटी, ४ ग्रामपंचायत आणि २ अडत व्यापारी, १ हमाल मापाडी अशा प्रकारे या सदस्यांना येथे निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे. सोसायटी मतदारसंघातून शेतकऱ्यांनासुद्धा ही निवडणूक लढवता येणार आहे. त्यामुळे सोसायटी मतदारसंघात इच्छूकदेखील मोठ्या प्रमाणावर रहाणार आहेत.