बातमीचा अन्वयार्थ – ‘ हिस्ट्री शिटर ” उपजिल्हाधिकारी बनला आहे कायदा आणि प्रशासनासमोरचे आव्हान. सरकार कायमचा बंदोबस्त करणार का ?

MH 28 News Live, बुलढाणा : यापूर्वी लाचखोरी, महिला सहकार्यास अपशब्द वापणे आणि सरकारी भरतीमध्ये गैरप्रकार करणे अशा वेगवेगळ्या प्रकारणात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कुप्रसिद्ध ठरलेला उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे याच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीला आता तर कायद्याचा धाक देखील वाटेनासा झाला आहे. ‘ हिस्ट्री शिटर ” ठरलेल्या या लाचखोराला काल, दि. २८ डिसेंबर रोजी त्याच्या २ सहकाऱ्यांना पुन्हा एकदा लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक करण्यात आली. भ्रष्टाचाराचे रक्त तोंडाला लागलेल्या अधिकार्यांना लागलेली लाचखोरीची चटक स्वच्छ आणि गतीमान प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत असून असे अधिकारी जनतेसाठी झारीतले शूक्राचार्य बनले आहेत.

याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या मध्यम प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन प्रकल्पासाठी संपादित केली जाते अशा शेतकऱ्यांना या कार्यालयाच्या माध्यमातून मोबदला दिला जातो. बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगांव प्रकल्पात हिंगणे इच्छापूर येथील एका शेतकऱ्याची दीड एकर जमीन भूसंपादित करण्यात आली होती. या जमिनीचा मोबदलाही राज्य सरकारकडून जमा झाला. मात्र वडिलांचा मृत्यू झाला आणि मोबदल्याची रक्कम महसूल खात्याकडून नजरचुकीने ‘रविंद्र’च्या जागी ‘राजेंद्र’ होऊन तक्रारदाराच्या चुलत्याच्या खात्यावर जमा झाली.

सदरची रक्कम परत मिळविण्यासाठी आणि चूक दुरुस्त करण्यासाठी मध्यम प्रकल्प कार्यालय उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे याने एकूण मोबदल्याचे १० टक्के अर्थात २ लाखांची मागणी केली. यासाठी अँड अनंता देशमुख यांनी मध्यस्थी केली होती. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला याबाबतची तक्रार मिळाली. एसीबीने २८ डिसेंबरला सापळा रचून मध्यम प्रकल्प कार्यालय परिसरात उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे, लिपिक नागेश खरात यांच्यासाठी १ लाखाची लाचेची रक्कम स्वीकारतांना अँड. देशमुख यांना रंगेहाथ अटक करण्यात आली. या कारवाईनंतर पथकाने घुगे आणि खरात यांनाही ताब्यात घेतलं.

घुबे आहे ‘ हिस्ट्री शिटर ‘

खरे तर ‘ हिस्ट्री शिटर ‘ हा शब्द आजपर्यंत केवळ अट्टल गुन्हेगारांच्या बाबतीत वापरला जात असे. मात्र भिकाजी घुबेचा पूर्व इतिहास पाहता या अधिकार्यासाठी ‘ हिस्ट्री शिटर ‘ हा शब्द अगदी समर्पक ठरतो. भिकाजी घुगे यांना २०१४ मध्ये उस्मानाबादला जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावर कार्यरत होते, तेव्हा १२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना उस्मानाबाद एसीबी पथकाने पकडले होते. नांदेड मध्ये असताना महिला कर्मचाऱ्याला अपशब्द वापरल्याने घुगेंना चोप देण्यात आला होता. तसेच नांदेडमध्येच २००७ – २००८ मध्ये महसूल कर्मचारी भरतीप्रकरणी गैप्रकाराच्या तक्रारी वाढल्याने विभागीय चौकशीनंतर त्याला निलंबित करण्यात आले होते. खालून वरपर्यंत बरबटलेल्या व्यवस्थेचा फायदा घेऊन पोसल्या गेलेल्या अशा बेमुरव्वत लोकांना प्रशासनातून कायमचे हद्दपार करत त्यांची रवानगी कारागृहात करून अपहारातून त्यांनी जमवलेली संपत्ती सरकारजमा करण्याचा कडक कायदा आल्या शिवाय असे प्रकार थांबणार नाहीत हेच खरे.