
श्री मुंगसाजी महाराज सुतगिरणीच्या वसुलीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
MH 28 News Live, चिखली : येथील श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सुतगिरणीने बुलडाणा जिल्हा सहकारी बॅंकेकडुन घेतलेल्या सुमारे ९६ लक्ष रूपयाच्या कर्ज प्रकरणी २१ कोटी रूपयांची वसुलीची बॅंकेकडून मागणी करण्यात आली होती. मात्र या वसुली विरूध्द सुतगिरणीने जिल्हा बॅंकेला कर्ज प्रकरणी वाढीव रक्कमेबध्दल विनंती ही केली होती. जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या अपीलीय न्यायाधिकरण नागपुर यांच्या २१ फेब्रुवारी २०२२ मुंगसाजी महाराज सहकारी सुतगिरणीच्या वसुली संदर्भात दिलेल्या आदेषाला नागपुर उच्च न्यायालयाने सुतगिरणीची याचिका क्रमांक ५५७ / २०२३ नुसार, दिनांक २३ जानेवारी रोजी स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे सुतगिरणी व्यवस्थापन व शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे.
अकोला सहकार न्यायालय येथे बुलडाणा जिल्हा सहकारी बॅंकेला श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सुतगिरणी विरूध्द थकीत असलेले रक्कम सिध्द करता न आल्यामुळे निर्णय जिल्हा बॅंकेच्या विरोधात गेला होता. बुलडाणा जिल्हा सहकारी बॅंकेने त्याविरूध्द नागपूर येथे सहकारी आपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. सदर न्यायालयामध्ये सुतगिरणीने लेखी दिले होते की, अकोला सहकार न्यायालयाने जरी बुलडाणा जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या विरोधात निर्णय दिला असला तरी सुतगिरणी कर्ज भरण्यास तयार आहे. मात्र सुतगिरणीवर झालेला अन्याय दुर करत जिल्हा सहकारी बॅंकेने योग्य तो कर्जाचा आकडा निष्चित करावा. आपीलय न्यायलयाने सुतगिरणीच्या कागदपत्रांचा आधार घेतला, परंतु आकडा मात्र बुलडाणा जिल्हा सहकारी बॅंकेने जो अगोदरच कोर्टात दाखल केला होता तोच ग्राहय धरीत तत्कालीन निकाल दिला.
सदर निकाल हा सुतगिरणीच्या हिताविरूध्दचा आहे, आँक्टोंबर १९९९ मध्ये बुलडाणा जिल्हा सहकारी बॅंकेचे ९६ लक्ष ७० हजार ३७९ रूपये ७३ पैसे एव्हढेच कर्ज बाकी होते. १९९९ मध्ये ९६ लक्ष रूपये बाकी असलेले कर्ज २०२३ मध्ये तब्बल २१ कोटी रूपये झाल्याचे जिल्हा बॅंक सांगत आहे. केवळ २३ वर्षामध्ये २१ पटीने सदर कर्जात वाढ झालेली आहे. जिल्हा सहकारी बॅंक ही शेतक-यांची बॅंक आहे, त्याच प्रमाणे तात्यासाहेब बोंद्रे यांनी उभारलेली श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सुतगरणी ही देखील शेतक-यांचीच संस्था आहे. त्यामुळे अपीलीय न्यायालय नागपुर यांनी दिलेल्या निर्णया विरूध्द श्री मुंगसाजी महाराज सहकारी सुतगिरणीने नागपुर उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ५५७ / २०२३ नुसार दाद मागितली होती. नागपुर उच्च न्यायालयाने सुतगिरणीची बाजु ऐकुण घेत अपीलीय न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे अषी माहिती सुतगिरणीचे अध्यक्ष माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.