वन्य प्राण्यांपासुन संरक्षणासाठी आ. श्वेताताई महालेंच्या कालच्या मागणीनंतर सरकारने मांडलेले विधेयक मंजूर; आ. महाले यांची मोठी उपलब्धी

MH 28 News Live, चिखली : निसर्गाची अन्न साखळी विस्कळीत झाल्याने रानडुक्कर आणि निल गायी ( रोही) यांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने आणि त्यांना जंगलात खायला काही नसल्याने रानडुक्कर आणि निल गायी ( रोही) चे कळपचे कळप शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून मोठे नुकसान करीत असल्याने त्यांच्या बंदोबस्तासाठी , शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांच्या संरक्षणासाठी तातडीने कायदा करण्याची जोरदार मागणी आ. श्वेताताई महाले यांनी दि . २४ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेच्या वेळी विधानसभेत केली होती. या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वन व पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या मागणीनुसार कायदा करण्यासाठी याच अधिवेशनात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा आज केली आणि आजच हे विधेयक सभागृहात सादर झाले. विशेष म्हणजे मांडल्यानंतर लगेच या विधेयकाला विधानसभेची मंजुरी मिळाली असून या अधिवेशनातील आ. श्वेताताई महाले यांची ही मोठी उपलब्धी समजली जाते.
विधानसभेच्या सभागृहात विविध विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर कालपासून चर्चा होत. आ. श्वेताताई महाले यांनी यामध्ये भाग घेतला. आपल्या चिखली विधानसभा मतदारसंघासह बुलडाणा जिल्ह्यात आणि राज्यात सुद्धा वन्य प्राण्यांनी घातलेला धुमाकूळ सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. रोही आणि रानडुकरांचे कळपच्या कळप शेतामध्ये येऊन सर्व शेतकऱ्यांची पिके फस्त करीत आहेत. ५० ते १०० प्राण्याचा कळप ज्यावेळी शेतात घुसतो त्यावेळी काही मिनिटातच त्या शेतकऱ्याचे शेतातले सर्व पीक खाऊन झालेले असते. शेतकऱ्याला त्यांना हाकलून देण्याची सुद्धा संधी मिळत नाही. वन विभागाचे अधिकारी याबाबत काहीही कार्यवाही करत नाही.
आणि शेतकरी या वन्य प्राण्यांच्या झुंडीच्या झुंडीने होणाऱ्या नुकसानीमुळे मेटाकुटीला आलेला आहे अशा शब्दांत त्यांनी एकूण परिस्थितीचे वर्णन केले. वन्य प्राण्यांना मानवापासुन बचाव करण्यासाठी कायदा आहे. मानवाने जंगली प्राण्यांना इजा केल्यास त्याला शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. परंतू, जंगली जनावरांनी मानवास इजा केल्यास नुकसान भरपाईसाठी कोणताही कायदा नाही; त्यामुळे जंगली प्राण्यांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी कायदा करण्याची मागणी आ. श्वेताताई महाले यांनी केली.

२०२० पासुन नुकसान भरपाईचे पैसै मिळाले नाही

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये वन्य प्राण्यांनी नुकसान केलेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईचे २०२० पासून पैसे नाही बाब ही त्यांनी अधोरेखित केली. रोही , रानडुकरांचा व इतर वन्य प्राण्यांचा तातडीने बंदोबस्त करण्यात यावा तसेच बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये २०२० पासून वन्य प्राण्यांनी केलेल्या नुकसान भरपाईचे पैसे मिळालेले नाही ते तातडीने देण्याबाबतची आग्रही मागणी सुद्धा त्यांनी यावेळी केली.

…………………………………………………..

आणि याच अधिवेशनात विधेयक झाले मंजूर…

कालपासून सुरू झालेल्या चर्चेअंती महसूल व वन विभागाअंतर्गत सभागृहात मांडलेल्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात याव्या अशी विनंती करण्यासाठी उभे राहिलेले वन आणि पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आ. श्वेताताई महाले यांचा दोनदा नामोल्लेख केला. सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांपैकी केवळ दोनच सदस्य उपस्थित आहेत असे सांगत मुनगंटीवार यांनी त्यापैकी एक असलेल्या आ. श्वेताताई महाले यांच्या उपस्थितीची आवर्जून दखल घेतली. आपल्या भाषणात मुनगंटीवार यांनी दुसऱ्यांदा आ. श्वेताताई महाले यांच्या नावाचा उल्लेख केला. श्रीमती महाले यांनी वन्य प्राण्यांच्या नुकसान भरपाई बाबत कायदा करण्याच्या मागणीवर बोलताना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशा स्वरुपाची तरतुद असलेला कायदा करण्याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात राज्य सरकारकडून ठेवले जात असल्याची घोषणा केली. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे विधेयक आजच विधानसभा सभागृहात मांडले गेले आणि मंजूर देखील झाले. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून अभ्यासू आमदार अशी ओळख निर्माण केलेल्या श्वेताताई महाले यांच्या अवघ्या पावणेचार वर्षाच्या कार्यकाळात ही एक महत्त्वाची उपलब्धी समजली जात आहे.

…………………………………………………..

कोविडमुळे मृत्यु झालेल्या कर्मचा-याच्या कुटुंबीयांना विमा कवच रक्कम द्या

बुलढाणा जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे व इतर विभागांचे अनेक कर्मचारी कोविडमुळे वारलेले आहेत. कोविडमध्ये कर्तव्यावर कार्यरत असताना मृत्यु झाल्यास ५० लाखाचे विमा संरक्षण दिलेले होते. परंतू अद्याप पीडितांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळालेली नाही, त्यामुळे सभागृहाच्या माध्यमातून त्यांना सरकारला कोरोनाने मृत्यु झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने ५० लाखाच्या विम्याचा लाभ देण्यात येण्याची मागणी करुन

अनुकंपा तत्त्वावर तातडीने सेवेत घ्या

कोविडमुळे वारलेल्या कर्मचाऱ्यांची जागा सुद्धा तो कर्मचारी गेल्याने रिक्त आहे. त्यांचे कुटुंबीय उघड्यावर पडलेले आहे त्यामुळे त्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर इतर सर्व सोपस्कार बाजूला ठेवून शासकिय सेवेत घेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा आ. श्वेताताई महाले यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

शाळा इमारत बांधकामासाठी मोठया प्रमाणात निधी द्या

जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका शाळांची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे अनेक शाळा या ब्रिटिश कालीन असून त्याचे इमारती जीर्ण झालेले आहे खाजगी शाळांच्या तुलनेत शासकीय शाळा ओस पडत असताना ग्रामीण भागातल्या तथा नगरपालिका क्षेत्रातल्या बऱ्याच शाळा अतिशय चांगली पटसंख्या राखून चांगले दर्जेदार शिक्षण देत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चिखली विधानसभा मतदारसंघातील चिखली आणि बुलडाणा तालुक्यांतील धाड , चांडोळ, उदयनगर , म्हसला, व इतर जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका शाळांच्या इमारतींना ३०-४० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे अशा सर्व इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. जीर्ण झालेल्या शाळेमध्ये दुर्घटना होऊन जीवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरीता मोठया प्रमाणात निधिची आवश्यकता आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करून त्यांनी मिळालेल्या कमी वेळेचा जास्तीत जास्त मागण्या करण्यासाठी सदुपयोग करून घेतला.