“ तारीख पे तारीख ” संपली; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाब आता न्यायालयाचा अंतिम शब्द, असा असू शकतो राजकीय पक्षांचा परफॉर्मन्स

MH 28 News Live / बुलढाणा : गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला फटकारून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेणे बंधनकारक ठरवले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे रणांगण निश्चित झाले आहे.

सबबी संपल्या, कोर्टाचा अंतिम इशारा

पावसाळा, ओबीसी आरक्षण, बोर्ड परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशा अनेक कारणांवर निवडणूक प्रक्रिया लांबवली गेली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आता कोणत्याही सबबी मान्य होणार नाहीत. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रभाग रचना पूर्ण करणे, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ईव्हीएम उपलब्ध करणे ही सक्तीची मुदत ठरवण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होणार, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

राजकीय पक्षांवर परिणाम

या आदेशानंतर सर्वच पक्षांना आपल्या गोटात चैतन्य आणावे लागणार आहे.

भाजप : सत्तेत असल्याचा फायदा मिळू शकतो, मात्र विलंबाबाबत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त केल्याने भाजपवर जबाबदारी जडणार आहे. ग्रामीण भागात विकासकामे व शहरी भागात महापालिकांवर पकड मिळवण्यासाठी भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागेल.

काँग्रेस : दीर्घकाळानंतर निवडणुकीची संधी मिळाल्याने काँग्रेसला कार्यकर्त्यांना एकत्र करण्याची संधी आहे. ग्रामीण मतदारसंघात जिल्हा परिषद निवडणुकांत काँग्रेस परंपरेने मजबूत राहिली आहे, त्यामुळे त्यांना उभारी मिळू शकते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट आणि अजित पवार गट) : विभाजनानंतरची ही पहिली मोठी परीक्षा असल्याने दोन्ही गटांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. पवार गटाला ग्रामीण भागात सहानुभूती मिळू शकते, तर अजित पवार गट सत्तेच्या पाठबळावर प्रचार करणार आहे.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट व शिंदे गट) : महानगरपालिका निवडणुका ही दोन्ही गटांसाठी कसोटी ठरणार आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकसारख्या महानगरांमध्ये सत्ता कोणाच्या गळ्यात पडते यावर शिवसेनेचे भविष्य अवलंबून असेल. उद्धव ठाकरे गट भावनिक मुद्द्यांवर लढेल, तर शिंदे गट सत्ता व संघटनशक्तीचा उपयोग करेल.

निवडणूक रणांगण सज्ज होतय

या निर्णयामुळे राजकीय वातावरणात तापमान झपाट्याने वाढेल, हे निश्चित आहे. चार वर्षांपासून स्थगित असलेल्या निवडणुकांमुळे अस्वस्थ झालेल्या जनतेलाही अखेर मतपेटीतून आपला कौल नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. आता महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात ‘तारीख पे तारीख’ संपली असून ‘अंतिम तारीख’ ठरली आहे. यामुळे प्रत्येक पक्षासाठी ही निवडणूक केवळ सत्तासंघर्ष नव्हे, तर अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे.