‘ अग्नीवीर ‘ साठी केंद्र सरकार सुरू करणार आणखी काही तांत्रिक अभ्यासक्रम
MH 28 News Live : केंद्राने सैन्य भरतीसाठी अग्निपथ ही योजना आणली आहे. या योजनेला देशभरातून मोठा विरोध पहायला मिळत आहे. अशात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंतर्गत सर्व अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
अशा क्रेडिट योजना या अभ्यासक्रमांशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
चार वर्षांचा अनुभव घेऊन सैन्यातून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या एपिसोडमध्ये, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय त्यांच्यासाठी असे काही तांत्रिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, जेणेकरुन त्यांचे सैन्यात केलेले काम आणि अनुभव अधिक वाढवता येतील.
त्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी पात्र बनवणे हे त्याचे ध्येय आहे. सध्या एआयसीटीई (ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन) आणि आयआयटी या संस्था या कामात गुंतल्या आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंतर्गत सर्व अभ्यासक्रमांसाठी सुरू करण्यात आलेली क्रेडिट योजना या अभ्यासक्रमांशी जोडली जाईल. यामुळे अग्निवीरांच्या लष्करी अनुभवांमध्येही भर पडेल. हे अभ्यासक्रम एक वर्ष, दोन वर्ष आणि तीन वर्षांचे असतील. यामध्ये जर कोणी अग्निवीर एक वर्षाचा कोर्स करणार असेल तर त्याला प्रमाणपत्र मिळेल. तर डिप्लोमा दोन वर्षात आणि पदवी तीन वर्षात.
धोरणानुसार, कौशल्य विकास हे सर्व पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसोबत एकत्रित केले जात आहे. अग्निवीरांसाठी तयार केले जाणारे हे विशेष तांत्रिक अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर केले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकारने यापूर्वी अग्निवीरांच्या पुढील शिक्षणासाठी रोडमॅप जाहीर केला आहे.
यामध्ये NIOS मार्फत बारावीचे शिक्षण IGNOU मार्फत त्यांच्यासाठी विशेष पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह प्रदान केले जाणार आहे. त्यांच्या लष्करी अनुभवाचीही पदवी आणि संबंधित प्रमाणपत्रात नोंद केली जाणार आहे.
इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी अर्थात IGNOU ने आधीच जाहीर केले आहे की अग्निवीर नोकरी दरम्यानच बॅचलर डिग्री घेऊ शकणार आहे. IGNOU ने BA, BA पर्यटन आणि B.Com साठी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत, ज्यामध्ये अग्निवीर देखील प्रवेश घेऊ शकेल आणि पदवी मिळवू शकेल.
एवढेच नाही तर माजी सैनिकही यासाठी पात्र ठरणार आहेत. जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ५० टक्के अभ्यासक्रम हा जवानांच्या प्रशिक्षण कौशल्यावर आधारित असेल, तर ५० टक्के हा सिद्धांत स्वरूपात असेल. या अभ्यासक्रमांना लवकरच विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळणार आहे.
