खचलेल्या विहीर दुरुस्तीच्या ७५० शेतकऱ्यांच्या फायली धूळ खात पडून. जिल्हाधिकाऱ्यांचा पत्रव्यवहार घेतला नाही गांभीर्याने. चिखली तहसीलचा अक्षम्य दुर्लक्षपणा

MH 28 News Live, चिखली : निसर्गाचा मारा सोसल्यानंतर सरकारी यंत्रणेकडून गेल्या तीन वर्षांत विहिरी खचलेल्या ७५० शेतकऱ्यांची प्रतारणा सुरू आहे. २०१९ ते २०२२ पर्यंतच्या विहीर दुरुस्तीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले. मात्र, हे प्रस्ताव बरेच दिवस धूळखात पडले. त्या फायली त्रुटीत निघाल्याने पुन्हा फायलींचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. चिखली तहसीलकडे आल्यानंतर येथेही या प्रस्तावांवर धूळ चढली. प्रस्तावांच्या या येरझाऱ्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्रुटीच्या पूर्ततेबाबत तहसीलदारांकडे पत्रव्यवहार झाला. हे आदेशपत्र गांभीर्याने घेण्यात आले नाही. दरम्यान, मध्यंतरी ‘पुण्यनगरी’ने शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे यंत्रणेचे लक्ष वेधले. तेव्हा कुठे हालचाली सुरू झाल्या आणि त्रुटी पूर्ण करून परत हे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाच दिवसांपूर्वीच पाठवण्यात आले.

आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ प्रस्ताव निकाली काढून शेतकऱ्यांच्या खचलेल्या अवस्थेतील विहिरींच्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. शेतात विहीर खोदून शेती ओलिताखाली आणणे हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे स्वप्न असते. मोठ्या कष्टाने पै-पै जमवून तो स्वप्न साकारतो. परंतु अनेकदा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांसमोर विविध प्रकारचे संकट उभे राहते. शेतकऱ्यांच्या हिरव्या स्वप्नांत एका रात्रीत चुराडा होतो. शासकीय मदतीसाठी महसूल विभाग पंचनाम्यांचे सोपस्कार पार पाडतात. तेव्हा त्याला शासकीय मदतीची आस लागते आणि जगण्याला उभारी मिळते; परंतु काही कामचोर शासकीय अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यांमुळे त्याला या मदतीपासून वंचित राहावे लागते. चिखली तालुक्यातील २०१९ पासून ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत ७५० पेक्षा जास्त शेतकरी या विहीर दुरुस्तीच्या अनुदानापासून वंचित आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत मोठे नुकसान होऊनही तोकडी मदत देऊन शेतकऱ्यांविषयी कैवार दाखवला जात असताना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या काळात विहिरी खचल्या. खचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक साह्य करण्याचा नियम आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरून खचलेल्या विहिरींचे पाठवलेले प्रस्ताव विहीत नमुन्यात नसल्याने परत पाठवण्यात आले. तेव्हापासून प्रस्ताव मध्येच रखडून पडले. कोणताच अधिकारी, कर्मचारी व्यवस्थित सांगत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठांचा वचक राहिला नसल्याने असे प्रकार घडत आहेत. या ७५० विहिरींच्या प्रस्तावांसंदर्भात पंचायत समितीत चौकशी केली असता अद्यापही आमच्याकडे प्रस्ताव आले नसल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून राहिलेल्या उणीवा पूर्ण न करता तहसीलदारांकडूनच परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवले गेले नाहीत, त्यामुळे ते परत आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, ‘पुण्यनगरी’ने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर पुन्हा हे प्रस्ताव हाताळण्यात आले. जिल्हाधिकारीस्तरावरूनही पत्रव्यवहार झाला. मात्र, विलंबाने त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली. हे तीन वर्षांनंतर परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून ते पाच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले.

लाखो रुपये खर्चून शेतकऱ्यांनी सिंचनासाठी विहिरी खोदल्या. पाणी लागले नाही तर विहीर खोदाईवर केलेला खर्च वाया जातो. पाण्याची सोय व्हावी म्हणून हा जुगारही शेतकरी निसर्गाशी खेळतो. उत्पन्नवाढीसाठी शेतकरी दिवसरात्र राब राब राबतो. परंतु ऐन हातातोंडाशी आलेला घास लहरी निसर्ग हिरावून घेतो. विहीर खोदायची म्हटल्यास किमान ५ लाख रुपये बांधकामासह लागतात.

सरकारकडे निधी नाही काय?
२०१९ ते २०२२ दरम्यान तालुक्यात तब्बल ७५० विहिरी अतिवृष्टीमुळे खचल्या. तशी नोंद शासन दप्तरी आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषीसेवकांनी तसे पंचनामे केले. ७५० शेतकऱ्यांच्या विहीर दुरुस्तीचे प्रस्ताव तयार करून २०२२ ला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले. २०१९ चा प्रस्तावदेखील याच तारखेत पाठविण्यात आला. अद्यापही कोणत्याच प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही काय? असा सवाल नुकसानग्रस्त शेतकरी करू लागले आहेत.

तीन वर्षांपासून रब्बी हंगाम गेला वाया

२०१९ मध्ये १५३ विहिरी खचल्या. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासन मदत देणार ही अपेक्षा होती. मात्र, ती मिळाली नाही. अनुदान मिळेल आणि विहीर दुरुस्त करू, या विचारात तिन्ही रब्बी हंगाम निघून गेले. मात्र, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळाले नाही. २०२२ चा रब्बी हंगामही विहीर दुरुस्तीअभावी वाया जाणार आहे. २०१९ ला झालेल्या अतिवृष्टीत तालुक्यातील जवळपास ७ मंडळातील १५३ विहिरी खचल्या.