अजीत पवारांच्या बंडानंतरची पहिली मंत्रीमंडळ बैठक; राज्य सरकारने घेतले आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय

MH 28 News Live : अजीत पवार यांनी तीन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून केलेली बंडखोरी आणि महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिली मंत्रीमंडळ बैठक दि. ४ जुलै रोजी पार पडली. यामध्ये शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारकडून ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

१. राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य.नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन (ऊर्जा विभाग)

२. मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती (नियोजन विभाग)

३. दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)

४. नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार (उद्योग विभाग)

५. सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ (विधि व न्याय विभाग)

६. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय (महसूल विभाग)

७. नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र (कृषि विभाग)

८. मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे ( पदुम )