समाज कल्याण विभागाचा गजब कारभार; शेतकऱ्याची जमीन घेतली, पैसे देत नाही अन् शेती पण परत करीत नाही; कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा
MH 28 News Live / बुलडाणा : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यामध्ये कार्यांवीत करण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीन, विधवा व परित्यक्त्या यांना प्रति लाभार्थी 04 एकर कोरडवाहू व 02 एकर ओलीताखालील जमीन 100% अनुदान या प्रमाणे शासन अटी व शर्ती नुसार जमीन वाटप करण्याची योजना आहे. सुधारीत शासन निर्णय दि. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी पासून अंमलात आलेला आहे. ही योजना 100% शासन अनुदानित आहे. परंतु एवढ्या उपयुक्त असलेल्या या योजनेचे बुलढाणा जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागाच्या काही स्वार्थी अधिकाऱ्यांमुळे तीन – तेरा वाजत असून योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना फायदा मिळणे तर सोडाच उलट त्यांचे शोषण आणि खच्चीकरण होत आहे. असाच एक प्रकार नुकताच समोर आला आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण व स्वाभिमान योजने अंतर्गत खामगांव तालुक्यातील अंत्रज येथील एका शेतकऱ्याने आपली शेती विक्री साठी लावली होती. बागायती जमिनी कोरडवाहू च्या दराने घेत असल्याने त्रस्त शेतकऱ्याने आपली शेती न विकण्याचा निर्णय घेतला व तशी विनंती समाज कल्याण विभागाला केली. समाज कल्याण विभागाकडून शेती खरेदी खत रद्द करण्यासंबंधी दुय्यम निबंधक यांना पत्रव्यवहार केला व शेती खरेदी खत रद्द करण्यात आले. सामाजिक न्याय विभाग यांच्या नावे नोंद झालेल्या सात बारा व फेरफार वरील नोंद रद्द करून मूळ मालकाच्या नावे शेती होणे गरजेचे असुन त्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून महसुल अधिकारी यांना पत्र व्यवहार करण्यासाठी विनंती केली असुन. महिनाभरापासून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेचे निरीक्षक सतीश वाघमारे हे शेतकऱ्याला रोज चकरा मारायला लावत आहे. निरीक्षकांच्या हेकेखोर पणामुळे शेतकरी मानसिक तणावात असुन समाजकल्याण निरीक्षक हे गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा
सदर प्रकरणाकडे पाहता यामध्ये समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दप्तर दिरंगाई व शेतकऱ्यांनी वर अन्याय होत असल्याचे बाब स्पष्ट होत आहे. या गैरप्रकारची तक्रार करून सुद्धा योग्य ती दखल न घेतल्याने हे प्रकरण अधिकच चिघळत आहे. यातून काही अनिष्ट प्रसंग घडण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यात यावा अशी अपेक्षा अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहे.
