पॅन कार्ड शिवाय आता मोठे व्यवहार अशक्य ! सरकारचे नवे तुम्हाला माहित आहेत का ?

MH 28 News Live : देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि करचोरीवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, आता अनेक महत्त्वाच्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. 1 एप्रिल २०२६ पासून हे नवे नियम लागू झाले असून, यापुढे फॉर्म ६० ऐवजी फॉर्म ९७ वापरण्यात येणार आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग मजबूत करून संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

नव्या नियमांनुसार, बँक खाते किंवा डिमॅट खाते उघडताना पॅन कार्ड सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे रोख व्यवहार करताना पॅन देणे आवश्यक राहणार आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवरही सरकारने कडक निर्बंध आणले आहेत. ४५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड आवश्यक असेल, तर २० ते ४५ लाख रुपयांच्या व्यवहारांसाठी फॉर्म ९७ वापरता येणार आहे.

हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा विविध कार्यक्रमांसाठी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख पेमेंट केल्यासही पॅनची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, मुदत ठेव (एफडी) आणि वार्षिक ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या विमा पॉलिसीसाठीदेखील पॅन आवश्यक राहणार आहे.

सरकारने काही विशेष प्रकरणांमध्ये दिलासा देत पॅन अर्जाची पावती, आधार कार्ड किंवा एनआरआयंसाठी पासपोर्ट तपशील ग्राह्य धरण्याची तरतूद केली आहे. या नव्या नियमांमुळे आर्थिक व्यवहारांची नोंद अधिक काटेकोरपणे ठेवली जाणार असून, काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.