विशेष बातमी – दुष्काळात जिगाव प्रकल्पाची रखडपट्टी ! पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष कायम; ३४ हजार ९२६ कोटींचा प्रकल्प निधी आणि भूसंपादनाच्या अडचणीत अडकला; ३० वर्षांपासून प्रतीक्षा

MH 28 News Live : राज्यात दुष्काळाची गंभीर स्थिती निर्माण झाली असून पश्चिम विदर्भातील पाण्याचे दुर्भिक्ष अधिकच तीव्र झाले आहे. पावसाअभावी खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विशेषतः खारपाणपट्ट्यातील परिस्थिती अत्यंत विदारक असून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेला जिगाव सिंचन प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता, तर दुष्काळाच्या झळा कमी करण्यासह हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा भक्कम आधार मिळाला असता. मात्र, तीन दशकांपासून सुरू असलेली प्रकल्पाची रखडपट्टी आणि वाढत गेलेला खर्च यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची पाण्याची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही.

राज्यात दुष्काळाची गंभीर स्थिती निर्माण झाली असून पश्चिम विदर्भातील पाण्याचे दुर्भिक्ष अधिकच तीव्र झाले आहे. पावसाअभावी खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विशेषतः खारपाणपट्ट्यातील परिस्थिती अत्यंत विदारक असून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेला जिगाव सिंचन प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता, तर दुष्काळाच्या झळा कमी करण्यासह हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा भक्कम आधार मिळाला असता. मात्र, तीन दशकांपासून सुरू असलेली प्रकल्पाची रखडपट्टी आणि वाढत गेलेला खर्च यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची पाण्याची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नाही.

एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ

जिगाव सिंचन प्रकल्पाची मातीच्या धरणाची लांबी ८.६१ किलोमीटर असून महत्तम उंची ३५.२५ मीटर आहे. या प्रकल्पाची एकूण साठवण क्षमता ७३६.५८ दशलक्ष घनमीटर असून त्यामध्ये १५ उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचनाचे पाणी शेतापर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन असून बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांतील एक लाख १६ हजार ७७० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील २८७ आणि अकोला जिल्ह्यातील १९ अशा एकूण ३०६ गावांना या प्रकल्पाचा लाभ अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी एकूण १७ हजार ८३० हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. इतक्या मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेती उत्पादनात वाढ, पीकपद्धतीत बदल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे शक्य होणार आहे. मात्र, प्रकल्पाचे महत्त्व आणि त्याची व्याप्ती मोठी असतानाही प्रत्यक्ष कामाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे आशेने पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप ठोस दिलासा मिळालेला नाही.

६९९ कोटींचा प्रकल्प पोहोचला ३४ हजार कोटींवर

सन १९९४-९५ मध्ये जिगाव प्रकल्पाला ६९९ कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर वाढता खर्च आणि सुधारित नियोजनामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत गेली. सन २००३-०४ मधील पहिल्या सुधारित मान्यतेनुसार खर्च एक हजार २२१ कोटी रुपये झाला. सन २००८-०९ मध्ये दुसऱ्या सुधारित मान्यतेनंतर तो चार हजार ४४ कोटींवर पोहोचला. सन २०१८-१९ मध्ये तिसऱ्या सुधारित मान्यतेनुसार प्रकल्पाचा खर्च १३ हजार ८७५ कोटी रुपये झाला, तर २०२४-२५ मध्ये चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर हा आकडा तब्बल ३४ हजार ९२६ कोटी रुपयांवर गेला. मूळ खर्चाच्या तुलनेत ही प्रचंड वाढ प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन रखडपट्टीचे गांभीर्य अधोरेखित करते. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रकल्पावर १२ हजार ७७ कोटी रुपये खर्च झाले होते. पहिल्या टप्प्यावर ११ हजार ७३१ कोटी, तर दुसऱ्या टप्प्यावर ३४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. उर्वरित कामांसाठी आणखी २२ हजार ८४९ कोटी रुपयांची २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी त्यासाठी निधीचा सातत्यपूर्ण आणि पुरेसा ओघ आवश्यक आहे.

जिगाव प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १२ हजार ३१८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी सात हजार ९०७ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठी आणखी पाच हजार ५१२ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाही निधीअभावी काही कामे अडकून पडली आहेत. प्रकल्पामुळे ३६ गावे पूर्णतः आणि २२ गावे अंशतः बाधित होणार असून एकूण ५८ गावांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन आहे. यामुळे १६ हजार २२२ कुटुंबांतील ६१ हजार २५७ व्यक्ती विस्थापित होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २४ गावांपैकी १७ गावांमध्ये भूखंडवाटप झाले असून या टप्प्यातील ५० टक्के कुटुंबांचे स्थलांतर पूर्ण झाले आहे. धरणाच्या बांधकामाबरोबरच बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन, जमिनीचा योग्य मोबदला आणि आवश्यक नागरी सुविधांची उपलब्धता या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे निधी उपलब्ध करून देतानाच भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, प्रकल्पाच्या कामातील विलंबाचा फटका केवळ सिंचनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर विस्थापित होणाऱ्या हजारो कुटुंबांनाही बसत राहील.

जिगाव सिंचन प्रकल्प हा केवळ धरण उभारण्याचा किंवा पाणीसाठा निर्माण करण्याचा विषय नाही, तर पश्चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी जोडलेला महत्त्वाचा विकासप्रकल्प आहे. तीन दशकांच्या प्रतीक्षेनंतरही प्रकल्प पूर्णत्वास न गेल्याने त्याच्या नियोजनावर, निधी वितरणावर आणि अंमलबजावणीच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरवर्षी दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीची आश्वासने देण्यापेक्षा कायमस्वरूपी सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याचा कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, भूसंपादनातील अडथळे दूर करावेत आणि पुनर्वसनाची कामे संवेदनशीलतेने पूर्ण करावीत. जिगाव प्रकल्पाची रखडपट्टी संपवून त्यातून प्रत्यक्ष पाणी शेतापर्यंत पोहोचविणे हीच पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी खरी दिलासादायक बाब ठरेल. अन्यथा, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि वाढत्या प्रशासकीय मान्यता यांची आकडेवारी वाढत राहील; मात्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतात पाण्याची प्रतीक्षा कायम राहील.