♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

निवडणुकीतल्या आश्वासनांना लगाम नाही घातला येणार – सर्वोच्च न्यायालय

MH 28 News Live : सत्तेत आल्यास जनादेशाची पूर्तता करण्याच्या हेतूने राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार निवडणुकीत आश्वासने देतात. त्यांना अशा प्रकारची आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

जनहितासाठी राबवले जाणारे उपक्रम आणि मोफत वस्तू वाटप यांची सरमिसळ करता कामा नये. सरकारी निधीचा वापर कशा प्रकारे केला पाहिजे हा मूळ प्रश्न आहे, असे न्यायालय म्हणाले. निवडणूक काळातील फुकटच्या आश्वासनांची खैरात रोखण्यात यावी, अशी मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारीही सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने राजकीय पक्षांना निवडणूक काळात आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. याचिकेमध्ये ‘मोफत’ वाटपावर भर देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने कुठल्या आश्वासनांना ‘मोफत’ म्हणायचे आणि कुठली आश्वासने वैध मानायची? असे सवाल खंडपीठाने केले. ‘मोफत’च्या आश्वासनांचा मुद्दा गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे, अशी चिंता न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.

समितीच्या प्रस्तावावर सर्व पक्षांची मते मागवली
फुकटच्या आश्वासनांच्या मुद्दय़ावर विचारमंथन करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमणे आवश्यक आहे. यासंबंधित प्रस्तावावर सर्व राजकीय पक्षांनी 22 ऑगस्टपर्यंत आपली मते, सूचना सादर कराव्यात, असे निर्देशही सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिले.

न्यायालय काय म्हणाले…

मतदार फुकटच्या गोष्टींचा शोध घेत नाहीत. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना बघा. मतदारांना संधी दिल्यास ते कष्टाचीच कमाई शोधतील.
‘जेवण फुकट मिळत नाही’ ही जुनी म्हण सर्वांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. चिंता आहे ती सार्वजनिक पैसे खर्च करण्याच्या योग्य मार्गाबद्दल.
दागिने, टीव्ही सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू मोफत देण्याचे आश्वासन आणि जनतेच्या कल्याणासाठी योजनांची आश्वासने यामध्ये फरक असायला हवा.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मोफत प्रशिक्षण देण्याच्या आश्वासनाची तुलना मोफत वस्तू देण्याच्या आश्वासनाशी होऊ शकत नाही. अल्पभूधारक शेतकऱयांना वीज, बियाणे आणि खतांवर सबसिडी देणे, आरोग्य सुविधा देणे, प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे पाणी देणे यांना ‘मोफत’ची आश्वासने कशी मानता येतील ?

Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129