खामगाव – जालना रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने ५० टक्के निधी मंजूर करून अर्थसंकल्पात तरतूद करावी – रेल्वे लोकआंदोलन समितीची आ. श्वेताताई महाले यांच्या मार्फत राज्य शासनाकडे मागणी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आ. श्वेताताई महाले यांची ग्वाही

MH 28 News Live, चिखली : बहुप्रत्यक्षिक खामगाव – जालना रेल्वे मार्गासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या येत्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात यावी आणि या रेल्वे मार्गाला शासनाच्या ५० टक्के निधी मंजूर व्हावा या मागणीसाठी रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या वतीने आ. श्वेताताई महाले यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला आज दि. २४ फेब्रुवारी रोजी निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी रेल्वे लोक आंदोलन समितीच्या सदस्यांसह शहरातील व्यापारी, डॉक्टर व सामाजिक कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते. या निवेदनाची दखल घेऊन खामगाव – जालना रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारकडून निधी मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि भारतीय जनता पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनात सर्वतोपरी प्रयत्न करु अशी ग्वाही आ. श्वेताताई महाले यांनी शिष्टमंडळाला दिली.

औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर हे महाराष्ट्र राज्यातील महत्त्वाचे शहरे व जिल्हे असून हे जिल्हे झपाट्याने विकसित होत आहेत. राज्य शासनाने आपले औद्योगिक धोरण जाहिर केलेले असून त्यामध्ये मुंबई – नाशिक – औरंगाबाद – अकोला – अमरावती – नागपूर असा औद्योगिक कॅरिडॉर विकसित करण्याचे लक्ष ठरविले आहे. जालना खामगाव – शेगाव या १६५ किमी रेल्वेमार्गाद्वारे नागपूर – भुसावळ – मनमाड – मुंबई या रेल्वेमार्गावरील मालवाहतूक नागपूर – शेगाव – जलंब – खामगाव – जालना – औरंगाबाद – मनमाड – मुंबई अशी होऊ शकेल. औरंगाबाद अकोला – अमरावती – नागपूर या शहरांचा थेट संपर्क होणे अत्यावश्यक आहे. या मार्गावर येणाऱ्या औद्योगिक, व्यापारी व कृषी क्षेत्राचा विकास सुद्धा सुलभ होणार आहे. एकशे दहा वर्षापूर्वी इंग्रज काळात मंजूर होऊन १९३३ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू झालेला परंतु दुसऱ्या महायुद्धामुळे बंद पडलेल्या जालना खामगाव शेगाव या रेल्वेमार्गाचा तांत्रिक सर्वे केंद्र शासनाने पूर्ण केला आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या प्रयत्नातून या रेल्वे मार्गाच्या फायनल लोकेशन सर्वे करून रेल्वे बोर्डाने प्रस्ताव नीती आयोगाकडे गुंतवणुकीचे समर्थन करून शिफारसी सह मूल्यांकनासाठी पाठविलेला आहे.

देशातील रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण साडेतीन लाख कोटी एवढा खर्च अपेक्षित असून एकट्या भारतीय रेल्वेला हे प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यासाठी राज्याचा सहभाग गरजेचा व आवश्यक आहे. राज्यातील ग्रामीण विशेषतः अविकसित भागाच्या विकासाकरिता दळणवळण हा प्रमुख घटक आहे. यामध्ये रेल्वे मार्गाचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. ज्या रेल्वे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ५० टक्के अथवा जास्त सहभाग देण्यास संमती देईल ते प्रकल्प भारतीय रेल्वे तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल असे यापूर्वीच केंद्र शासनाने राज्य शासनाला कळविले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील अहमदनगर बीड परळी वैजनाथ ( ५०%), वर्धा नांदेड पुसद यवतमाळ( ४०%), मनमाड इंदोर शिरपूर नरडाणा( ५०%), वडसा देसाईगंज गडचिरोली( ५०%), गडचांदूर आदीलाबाद ( ५०%), तसेच पुणे नाशिक( ५०%) या रेल्वे मार्गांना राज्याचा सहभाग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर जालना खामगाव शेगाव( १६५किमी) या नवीन रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाचा सहभाग देण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
सध्या नागपूर आदिलाबाद भोकर परभणी जालना औरंगाबाद तसेच नागपूर बडनेरा अमरावती अकोला वाशिम परभणी जालना औरंगाबाद असा रेल्वे मार्ग उपलब्ध आहे या रेल्वे मार्गाचे आंतर ७६६ किमी इतकी आहे व नागपुर वरून औरंगाबाद ला पोहोचण्यासाठी जवळपास साडे पंधरा तास लागतात. हा मार्ग भौगोलिक दृष्ट्या गैरसोयीचा व आड वळणाचा आहे. जालना खामगाव शेगाव मार्ग पूर्ण झाल्यास नागपूर वर्धा अमरावती अकोला शेगाव खामगाव जालना मार्गे औरंगाबाद औद्योगिक कॅरिडॉरला जोडल्या जाऊन नागपूर व औरंगाबाद मधील अंतर २५० किमी कमी होईल वेळेत सुद्धा सात तासाची बचत होऊ शकेल. तसेच नागपूर – मनमाड – मुंबई रेल्वेमार्गाला नागपूर – शेगाव – खामगाव – जालना – औरंगाबाद – मनमाड – मुंबई मालवाहतुकीचा पर्याय निर्माण होऊ शकेल असे या निवेदनात म्हटले आहे.

या भागातील शेतमालाची वाहतूक जलद गतीने होईल. दुष्काळात पिण्याचे पाण्याची वाहतूक होऊ शकेल या मार्गामुळे या भागाचा उद्योग विकास कृषी विकास होण्यास मदत होईल महाराष्ट्रातील महत्वाची तीर्थस्थळे शिर्डी – शेगाव जिजामाता जन्मस्थान सिंदखेडराजा हे थेट जोडल्या जातील. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात पर्यटनात भर पडेल. या पार्श्वभूमीवर या रेल्वेमार्गाला राज्य शासनाचा सहभाग देणे योग्य ठरते. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खालील प्रमाणे प्रस्ताव सादर करून मान्यता व्हावी आणि या रेल्वे मार्गासाठी राज्याच्या आर्थिक अंदाज पत्रकात ठोस तरतूद व्हावी. जालना – खामगाव – शेगाव या १६५ किमी अंतराच्या नवीन रेल्वेमार्गासाठी अंदाजित खर्च ४५०० कोटी इतका येणार आहे. यापैकी राज्य शासनाची ५० टक्के सहभागाची रक्कम रु. २७५० कोटी केंद्र शासनाने टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात यावी, सदर रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबतचे पत्र रेल्वे मंत्रालयाला तातडीने पाठवण्यात यावे या संदर्भात बुलडाणा रेल्वे लोक आंदोलन समिती व जालना रेल्वे संघर्ष समिती यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट मिळावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

खामगाव – जालना रेल्वेमार्गासाठी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात सर्वतोपरी प्रयत्न करणार – आ. श्वेताताई महाले

बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा खामगाव – जालना रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर अस्तित्वात यावा यासाठी रेल्वे लोकआंदोलन समिती मागील १७ वर्षांपासून प्रयत्नरत आहे. या कार्यात विविध समाज घटक व वेगवेगळ्या क्षेत्रातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचे देखील या प्रयत्नात समितीला सहकार्य आहे, मी सुद्धा व्यक्तीश : आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून रेल्वे लोकआंदोलन समितीच्या सोबत सदैव असून चिखली मतदारसंघ व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खामगाव – जालना रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे असे मत आ. श्वेताताई महाले यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले, याशिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे तसेच भारतीय जनता पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनात खामगाव – जालना रेल्वेमार्गासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करु अशी ग्वाही आ. श्वेताताई महाले यांनी शिष्टमंडळाला दिली.

रेल्वे लोकआंदोलन समितीचे सदस्य प्राचार्य डॉ. किशोर वळसे, रेणुकादास मुळे, अनूप महाजन, संतोष लोखंडे, संतोष अग्रवाल, भारत दानवे आणि कैलास शर्मा यांच्यासह एमआयडीसी उद्योजक संघटनेचे अशोक अग्रवाल, शैलेश बाहेती, चिखली किराणा व्यापारी असोसिएशनचे गोपाल शेटे, कैलास भालेकर, चिखली मेडिकल असोसिएशनतर्फे डॉ. अनिल इंगळे, मनोहर पवार