नांदुऱ्याची ज्ञानगंगा बनली गटारगंगा ! अतिक्रमणे, सांडपाणी अन् गिल्लीफुलोरचा विळखा; नैसर्गिक जलस्रोताच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह

MH 28 News Live / नांदुरा (राहुल चोपडे), दि. ३० ऑक्टोबर : नांदुरा शहराच्या वैभवात भर घालणारी आणि एकेकाळी शहराच्या नैसर्गिक जलव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेली ज्ञानगंगा नदी आज सांडपाणी, अतिक्रमणे, गाळ आणि गिल्लीफुलोरसारख्या काटेरी वनस्पतींच्या विळख्यात अडकली आहे. नागमोडी वळणांनी शहरातून वाहणाऱ्या या नदीची अवस्था पाहता नैसर्गिक जलस्रोताचे रूपांतर जणू गटारगंगेत झाल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. घरगुती सांडपाणी आणि नाल्यांचे पाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा धोका वाढला असून, झाडाझुडपांची अनियंत्रित वाढ आणि प्रवाहातील अडथळ्यांमुळे नदीचे नैसर्गिक स्वरूप हरवण्याच्या मार्गावर आहे. विशेष म्हणजे, अल निनोचा संभाव्य प्रभाव, पावसातील अनियमितता आणि भविष्यातील जलसंकटाची शक्यता लक्षात घेता नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली असताना ज्ञानगंगेच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष चिंताजनक मानले जात आहे.

एकेकाळी नांदुरातील हातमाग उद्योग आणि कापड व्यापाराच्या वैभवाशी ज्ञानगंगा नदीचे नाते जोडलेले होते. कापड रंगविण्याच्या कामासाठी नदीकाठी विणकरांची वर्दळ असायची. नदीकाठचा हा परिसर शहराच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाचाही भाग होता. काळ बदलला, उद्योगांचे स्वरूप बदलले आणि आधुनिक नागरी सुविधांचा विस्तार झाला; मात्र या विकासाच्या प्रवासात शहराच्या नैसर्गिक जलस्रोताचे संवर्धन मागे पडले. आज घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचत असले, तरी वापरानंतर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. साबण, डिटर्जंट आणि अन्य रसायनमिश्रित पाण्यासह नाल्यांचे पाणी नदीपात्रात मिसळत असल्याने नदीचे प्रदूषण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच गाळ, प्लास्टिक कचरा, अतिक्रमणे आणि काटेरी वनस्पतींनी नदीपात्राचा श्वास कोंडला आहे.

संभाव्य जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर नदी पुनरुज्जीवनाची गरज

संभाव्य जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञानगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन हा केवळ स्वच्छतेचा विषय राहिलेला नाही, तर तो नांदुरा शहराच्या भविष्यातील जलसुरक्षेशी निगडित प्रश्न बनला आहे. नदीतील सांडपाणी रोखणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, पावसाचे पाणी अडविणे आणि भूजल पुनर्भरणासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य उपाययोजना करणे या बाबी एकत्रितपणे राबविणे आवश्यक आहे. केवळ नदीपात्रातील गाळ काढून किंवा खोलीकरण करून भूजलपातळी वाढेल, असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यासाठी भूगर्भरचना, मातीचा प्रकार आणि जलप्रवाहाचा अभ्यास करून शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करावे लागेल. नदीपात्राची अधिकृत हद्द निश्चित करून अतिक्रमणांची पडताळणी, सांडपाणी वाहिन्यांचे सर्वेक्षण आणि पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहातील अडथळे दूर करण्याची कार्यवाहीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

नगरपरिषद, तहसील प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

या पार्श्वभूमीवर नांदुरा नगरपरिषद आणि तहसील प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नगरपरिषदेने नदीपात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करावा, आवश्यकतेनुसार सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था उभारावी आणि नदीपात्रातील कचरा, गाळ व अडथळे दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली काम हाती घ्यावे. तहसील प्रशासनाने नदीच्या महसुली नोंदी, अधिकृत हद्द आणि अतिक्रमणांची वस्तुस्थिती तपासून संबंधित विभागांशी समन्वय साधावा. नदीच्या संवर्धनासाठी आतापर्यंत किती पाहण्या झाल्या, किती निधी उपलब्ध झाला आणि प्रत्यक्षात कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याचा लेखाजोखा नागरिकांसमोर मांडण्याचीही गरज आहे. प्रशासनाने काहीच केले नाही, असा निष्कर्ष अधिकृत नोंदींशिवाय काढता येणार नसला, तरी नदीची सद्यस्थिती पाहता ठोस कृतीची आवश्यकता नाकारता येत नाही.

जलसंधारण धोरणांची अंमलबजावणी कधी होणार ?

शासनाच्या जलसंधारण धोरणांमध्ये पावसाचे पाणी संकलन, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि भूजल पुनर्भरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. मग या धोरणांची नांदुरा शहरात प्रभावी अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. नगरपरिषद, तहसील प्रशासन, जलसंपदा विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने संयुक्तपणे नदीचे सर्वेक्षण करून निधी, कामांची मुदत आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांसह कृती आराखडा जाहीर करावा. कारण नदीचे अस्तित्व धोक्यात आल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा ती जिवंत असतानाच तिचे संवर्धन करणे अधिक शहाणपणाचे आहे. शहराच्या नावाशी आणि इतिहासाशी जोडलेली ज्ञानगंगा अशीच दुर्लक्षित राहिली, तर भविष्यात तिची ओळख नदी म्हणून नव्हे, तर गटारगंगा म्हणूनच उरेल. प्रशासनाने वेळीच जागे होऊन या नैसर्गिक जलस्रोताला पुनरुज्जीवन देण्याची गरज आहे.